आज किशनगढ़ गाॅंव दक्षिणी दिल्ली में किसान कानून के समर्थन में दिल्ली देहात के गाॅंवों के द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन जिसमें माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता, दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी व ग्राम पंचायतो के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज भारत का गौरव बढ़ाने वाली दो महान विभूतियों की जयंती है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व दूसरे पंडित मदन मोहन मालवीय इन दोनों ही महान विभूतियों ने भारतीय गौरव व संस्कृति को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके भारतीय हिंदू दर्शन की परंपराओं को आगे बढ़ाया। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18000 करोड़ की सीधी राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भेजी गई। यह राशि भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल के दौरान किसानों का 60 हजार करोड़ का ऋण माफ हुआ वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में मात्र ढाई साल के दरमियान 10 करोड़ किसानों को 95000 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाली गई और आज एक बार फिर 18 हजार करोड़ की राशि किसानों को सशक्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार दी। अमित आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया है। इस अवसर पर अमित शाह ने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े लोगों के सामने प्रस्तुत किए उन्होंने बताया कि 2013-14 के दौरान कांग्रेस की सरकार के समय खाद्यान का उत्पादन 265 मिलियन टन था अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यह बढ़कर 296 मिलियन टन हो गया है। कांग्रेस की सरकार में किसानों का बजट 21 हजार 900 करोड़ का था इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि विपक्ष एमएसपी की बात कर रहा हैं। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि और एक बार फिर से मैं देश को बता देना चाहता हूॅं कि एमएसपी है, थी और रहेगी। सालों से किसानों की मांग थी कि एमएसपी की दर फसल के उत्पादन की लागत की दोगुना हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको पूरा करके दिखाया है। 2009 से 14 के बीच धान व गेहूं की खरीद पर 3 लाख 74 हजार करोड़ सरकार ने खर्च किये जिसको मोदी सरकार ने 2014 से 2019 में 8 लाख 22 हजार करोड कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हंै। साॅईल हेल्थ कार्ड, यूरिया की कालाबाजारी को सरकार ने रोका, 1000 मंडियों को ऑनलाइन करके उनको किसानों के साथ जोड़ा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों को फायदा पहुंचाया। अब यह तीनों कृषि सुधार कानून किसानों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूंॅ जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक देश के किसी भी किसान की जमीन कॉर्पोरेट के हाथों में नहीं जाएगी।

इस सम्मेलन को लेकर रमेश बिधूड़ी ने कहा कि यह साबित है कि आम किसान इस बिल से प्रभावित है और इस बिल के समर्थन में हैं। कुछ लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि दिल्ली में किसान नहीं है। दिल्ली के गाॅंवों के जितने भी किसान हैं उन सबकी रिश्तेदारियाॅं 150 कि0मी0 की रेंज में है, दिल्ली के गाॅंव वालों की जमीने भले ही अधिग्रहण हो गई काॅलोनाराइजरों के द्वारा। लेकिन सभी ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के 150-200 कि0मी0 की रेंज में किसानों की जमीने ले रखी हैं और दिल्ली के भी रहने वाले लोगों के पास जमीने हैं। दिल्ली की जो काॅलोनियाॅं बसी हुई हैं, बदरपुर, सौरभ विहार, संगम विहार से लेकर मधुविहार, राजनगर, साध नगर इन काॅलोनियों में रहने वाले जो लोग हैं रोजी-रोटी व काम धंधे के लिए उनके परिवार के सदस्य जो दिल्ली में रहते हैं उनकी भी गाॅंव में अपनी जमीने हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन किसानों ने व दक्षिणी दिल्ली के गाॅंवों के हजारों की संख्या में लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत किया व उनका सम्बोधन सुना और इस जोरदार सम्बोधन से मैं आशा करता हूॅं कि यह किसानों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा।

इस अवसर पर संगठन महामंत्री सिद्धार्थन व इस कार्यक्रम में मंच का संचालन जिला अध्यक्ष महरौली जगमोहन महलावत ने किया।