Skip to main content

तुगलकाबाद विधान सभा से भाजपा उम्मीदवार व दिल्ली प्रदेश मंत्री श्री विक्रम बिधूड़ी ने आज सर्वप्रथम विधान सभा के सम्माननीय क्षेत्रवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके पश्चात उन्होंने दक्षिणी दिल्ली सांसद श्री रमेश बिधूड़ी के साथ अपने क्षेत्रीय जनसंपर्क की शुरूआत गाॅंव तुगलकाबाद में पदयात्रा निकाल कर की। यह पदयात्रा तुगलकाबाद गाॅंव के जाटव मोहल्ला, जालम मोहल्ला और सरदार मोहल्ले से होकर गुजरी जहाॅं लोगों ने भाजपा प्रत्याशी व सांसद रमेश बिधूड़ी का पूर्ण उत्साह के साथ फूलमालाएॅं पहना कर स्वागत किया। इसके बाद सैंकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों के साथ पुल प्रहलादपुर वार्ड के विश्वकर्मा काॅलोनी में पदयात्रा निकाली, इस दौरान विक्रम बिधूड़ी ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

इसके बाद भाजपा प्रत्याशी ने विधान सभा क्षेत्र के कई इलाकों में जनसभाएॅं की और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों से संपर्क साधा। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं ने लोगों को घर.-घर जाकर केन्द्र सरकार की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। जहाॅं लोगों में मोदी जी की लोकप्रियता व उनकी जनहित योजनाओं के प्रति खुशी का माहौल देखने को मिला। विक्रम बिधूड़ी ने उन्हें बताया कि जहाॅं एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी तेज गति से देश व गरीब की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, देश के नागरिक व उनके बच्चों के भविष्य के लिए आने वाले समय में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनैतिक पार्टियाॅं उनका विरोध कर जे.एन.यू. टुकड़े-टुकड़े गैंग व शाहीन बाग में बैठे दंगाईयों का समर्थन कर देश में आतंकवाद जैसी गतिविधियों को बल देने का काम कर रहे हैं। ब्।। कानून जो नागरिकता देने वाला कानून है ना कि नागरिकता छीनने वाला, उस पर लोगों में भ्रम फैला कर देश में हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। बिधूड़ी ने बताया कि जिन समस्याओं का समाधान वर्षों तक ना हो सका उन्हें माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है, कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण का रास्ता साफ कर हम भारतीयों का मान बढ़ाया। दिल्ली में 40 लाख अनधिकृत काॅलोनी वासी जो नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे उनकी इस समस्या का मोदी जी ने संसद में कानून बनाकर किया कच्ची काॅलोनियों को किया पास, गरीबों को दिया मालिकाना हक और मूलभूत सुविधाओं का स्थाई समाधान।