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सांसद बिधूड़ी ने बताया कि इस यात्रा का आयोजन 21 से 25 दिसंबर तक दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गाॅंवों में किया जाएगा और सांय काल यात्रा समापन जिस गाॅंव में होगा वहाॅं सांसद रात्रि प्रवास रहेगा जहाॅं किसानों से कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी उन्हें कानून के लाभों की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। तथा 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि की सातवीं किश्त किसानों के खाते में डालने पर यात्रा का अंतिम समापन किया जायेगा। इन यात्राओं के माध्यम से किसानों के हितों में बनाए गए कानून के फायदे लोगों तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास रहेगा।
यात्रा के दौरान सम्बोधन में सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि सरकार ने अपने स्तर पर अनेक प्रयास किए जिससे देश के किसानों में कृषि कानून को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम दूर हो सके। इसमें सरकार को बहुत हद तक सफलता भी हासिल हुई। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के विकास व उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों के कारण ही देश का किसान सरकार का समर्थन कर रहा है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देश में 80ः किसान जिनके पास एक से 2 एकड़ भूमि है, उनके लिए यह कानून बहुत ही लाभदायक साबित होगा। रमेश बिधूड़ी ने आगे कहा कि हम सब जानते हैं कि एक छोटा किसान बीज, खाद, बुवाई, जुताई व सिंचाई में होने वाले खर्च के लिए गांव के साहूकार जैसे व्यक्तियों पर निर्भर है। फसल की कटाई के बाद जब वह अपना अनाज मंडी में जाकर बेचता है। जिसका वह पूरा दाम भी नहीं पाता और फिर ऋण भी नहीं चुका पाता है। उसे साहूकार के हाथों अपनी जमीन गंवानी पड़ जाती है, यह ऐसा कालचक्र है, जिससे एक गरीब किसान आजादी के 70 वर्षों में भी बाहर नहीं निकल पाया। आदरणीय मोदी जी ने किसान की उसी पीड़ा को समझते हुए किसान सम्मान निधि की घोषणा की जिससे प्रत्येक वर्ष देश के 14.5 करोड़ किसानों के खाते में ₹6000 की राशि दी जा रही है जिसको वह अपनी खेती में होने वाले व्यय के लिए खर्च करता है और सम्मान के साथ अपना जीवन-यापन कर पा रहा है।
साथ ही रमेश बिधूड़ी ने कहा कि कांग्रेस व अन्य दल यह भ्रम फैला रहे हैं कि इन नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा। नए कृषि कानून एमएसपी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। एमएसपी प्रणाली पूर्व की तरह ही जारी रहेगी। गत 6 वर्षों में एमएसपी में लगातार वृद्धि की गई है एवं फसल की लागत में होने वाला खर्च डेढ़ गुना तक बढ़ाया गया है। नए कानून लागू होने के 6 महीने बाद भी एमएसपी पर सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आप जानते हैं की आदरणीय मोदी जी किसानों की आय 2022 तक दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में मोदी सरकार द्वारा नए कृषि कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के बनने से आज किसान के पास मंडी के अलावा अन्य विकल्प भी खुल गए हैं जिससे वह स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा अनुसार अपनी फसल बेच सके। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। परंतु कुछ राजनीतिक दल बिचैलियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इन कानूनों के विषय में भ्रम फैला रहे हैं। कॉग्रेस, आम आदमी पार्टी व वामपंथी दल जिनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है वह भ्रम फैलाने की राजनीति करके अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहते हैं। वह यह भ्रम फैला रहे हैं की इस नए कानून से किसान की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी। परंतु सच यह है कि इन कानूनों के तहत किसानों की जमीन की बिक्री या गिरवी रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नए कानून से किसान का किसी व्यक्ति से होने वाला करार सिर्फ फसलों का होगा ना कि जमीन का।
आज की किसान कल्याण कानून समर्थन यात्रा शहीद भगत सिंह चैक, जैतपुर गाॅंव (बदरपुर) से प्रारंभ होकर हरी नगर, मीठापुर, ताजपुर, मोलड़बंद, बदरपुर, प्रहलादपुर, तुगलकाबाद, तेहखंड आदि गाॅंवों से होते हुए गुजरी जहाॅं गाॅंव वासियों व बुजुर्गों ने सांसद महोदय का पूर्ण हर्षोल्लास के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस यात्रा का समापन हरकेश नगर गाॅंव में किया गया। इस पूरी यात्रा में 500 से अधिक लोग शामिल रहे जिनमें भाजपा कार्यकर्ता, कृषि क्षेत्र से ग्रामीण लोग एवं स्थानीय निवासी।