Press Release 14.12.2019

आज दक्षिणी दिल्ली सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को पास किए जाने पर अपने संसदीय क्षेत्र स्थित तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आयोजित धन्यवाद समारोह व हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया।

इस दौरान सांसद श्री बिधूड़ी की अगुवाई में क्षेत्रीय निगम पार्षद श्रीमती पूनम भाटी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर-घर जाकर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी और कॉलोनी वासियों को इसके फायदों के बारे में भी बताया। इस अभियान के दौरान जगह-जगह कॉलोनी निवासियों ने श्री बिधूड़ी का अपने पूर्ण हर्षोल्लास के साथ फूल-मालाएॅं पहनाकर स्वागत किया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस दौरान सांसद ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने दिल्ली के 40 लाख अनधिकृत कॉलोनी वासियों की चिंता और उनके 40 वर्ष के लम्बे इंतजार का समाधान किया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि मोदी है तो ही मुमकिन है, आज यह बात प्रत्येक नागरिक को भली-भांति समझ में आ गई है।

श्री बिधूड़ी ने अनियमित कॉलोनियों के विषय पर कांग्रेस और केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में मजदूर, गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग निवास करते हैं और उनके द्वारा प्लॉट या मकान का मूल्य देने के बाद भी उन्हें ना तो आज तक अपने प्लॉट व मकान का मालिकाना हक मिला और ना ही इन कॉलोनियों में सड़क, सीवर, नालियॉं इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएॅं मिल सकीं। कॉलोनी वासियों को पहले कांग्रेस ने और अब आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक ही समझा और समय-समय पर इन्हंे गुमराह कर सत्ता हासिल की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। श्री बिधूड़ी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के गरीब, मजदूर व निम्न आय वर्ग की चिंता की, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य अनुसार वर्ष 2022 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को मकान का मालिकाना हक सहित आधुनिक सुविधाओं युक्त अपना घर मिलेगा तो फिर दिल्ली वाले उससे अछूते क्यों रहे। इसलिए उन्होंने अनियमित कॉलोनियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर गरीबों को मालिकाना हक व मूलभूत सुविधाओं के स्थाई समाधान के लिए माननीय उपराज्पाल महोदय को निर्देश दिया कि वह अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें और समिति 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट तैयार करे। माननीय उपराज्यपाल की समिति ने निर्धारित समय में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कानून बनाकर दिनांक 23.10.2019 की बैठक में सभी अनियमित कॉलोनियों को पास कर इनके संपूर्ण विकास कार्य की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दी। केन्द्र सरकार के इस निर्णय के बाद अब इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो सकेगी जिससे सभी प्लॉट व मकान मालिक कानूनी रूप से मालिक होंगे तथा वह उन पर बैंको से लोन भी ले सकेंगे और दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य कॉलोनियों की तरह दिल्ली की सभी अनियमित कॉलोनियों में भी विकास कार्य होंगे।

इसी के साथ आज सांसद महोदय ने प्रहलादपुर वार्ड स्थित अनाधिकृत विश्वकर्मा कॉलोनी में कॉलोनी वासियों की सुविधा के लिए लगे हेल्प डेस्क स्थल पर पहॅुंचकर विधिवत रूप से डीडीए से रजिस्ट्री के लिए कन्वेंशन डीड हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ कराई। इस दौरान दिल्ली प्रदेश मंत्री श्री विक्रम बिधूड़ी, निगम पार्षद प्रहलादपुर वार्ड सुश्री सन्जू रानी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस कार्य में अपना सहयोग किया।