27.Nov.2015 || रमेश बिधूड़ी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की विफलता पर जोरदार प्रदर्शन

आज दिनांक 27 नवम्बर 2015 को दक्षिणी दिल्ली संसदीय श्रैत्र की जनता ने व श्री रमेश बिधूड़ी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की विफलता व निक्कमेंपन और ठप्प पड़े विकास कार्यों को लेकर दिल्ली विधान सभा पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्र्रर्दशन में श्री बिधूडी जी ने विधानसभा चुनाव पूर्व श्री केजरीवाल द्वारा जनता से किये वादो का याद दिलाते हुए कहा कि आप सरकार काम करने की बजाय बेवजह राजनीति कर रही है।

जनलोकपाल

> 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जन-लोकपाल बिल पर जोर देते हुए कहा था कि हम जन-लोकपाल बिल लेकर आएगें, और दिल्ली की जनता को बे-वकू्फ बनाकर पार्टी सत्ता में आई। जनता से पूछकर कार्य करने वाले मुख्यमंत्री जी क्या यह बताऐगें कि

– क्या पिछले 10 माह में जन-लोकपाल का कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया है?
– यदि हॉं, तो जनता के समक्ष क्यों नही लाया गया? और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन क्यों नही किया जा रहा है।

सुरक्षा

> दिल्ली की जनता से सुरक्षा के वादे करने वाले मुख्यमंत्री जिनका कहना था कि वह सुरक्षा संबंधित कोई भी वी.आई.पी. सुविधा नही लेगें परन्तु स्वंय 0001 न0. का वाहन व सुरक्षा कर्मीयों के काफिले के साथ चलते हैं।

वृद्धावस्था पेंशन

> दिल्ली के वृद्ध लोग जो कि पेंशन पर आश्रित हैं, वह पिछले 10 माह से पेंशन की आस में भटक रहें हैं तथा पेंशन ना मिलने पर अपना जीवन-यापन करने में असमर्थ हैं। जो पैसा वृद्ध पेंशन धारकों को मिलना चाहिए था वह दिल्ली सरकार ने पार्टी के प्रचार-प्रसार में व्यर्थ कर दिया।

> मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छ छवि बताकर भ्रष्ट लोगों को चुनाव में उतारा, जिनमें से केवल 10 माह के अन्दर 5 विधायकों पर अपराधिक मामले चल रहे हैं।

अनाधिकृत कालोनी

> दिल्ली की जनता से 90 दिनों में अनाधिकृत कालोनियों को पास करने का वायदा करने वाले मुख्यमंत्री जी की सरकार में जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर है।

लाल-डोरा

> जिस प्रकार दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुसार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विस्तार हेतु पर्याप्त जमीन नही मिल पा रही है, परिवार बढ़ रहे हैं और जमीन की अनुपलब्धता व दिल्ली सरकार की इस ओर अनदेखी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भारी असंतोष का कारण बन रही है।

स्थानीय निकाय

> दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों को पैसा नही दे रही है, जिससे आये दिन कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं।